नवी दिल्ली, 1 जून 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक बाबींसंबंधीत कॅबिनेट समितीने सर्व मान्यताप्राप्त खरीप पिकांच्या 2020-21 च्या बाजार हंगामासाठीच्या किमान हमी भावात वाढ केली आहे.शेतकऱ्याला त्याच्या उत्पादनाचा व्यवस्थित भाव मिळावा म्हणून सरकारने खरीप पिकांच्या 2020- 21 च्या बाजार हंगामातील भावात वाढ केली आहे. कारळा या तेलबियांच्या किमान हमी भावात सर्वाधिक म्हणजेच रुपये 755 प्रतिक्विंटल एवढी वाढ आहे तीळ बियांमध्ये 370 प्रतिक्विंटल, उडीद रुपये 300 प्रतिक्विंटल आणि लांब धाग्याचा कापूस रुपये 275 प्रतिक्विंटल एवढी वाढ दिली आहे. पिकांतील वैविध्याला चालना देण्याच्या उद्देशाने वेगवेगळी वाढ दिली जाणार आहे.
2020-21 च्या बाजार हंगामासाठी खरीप पिकांच्या किमान हमी भावात केलेली ही वाढ , केंद्रीय अर्थसंकल्प 2018-19 मध्ये घोषणा केल्याप्रमाणे अखिल भारतीय पातळीवरील सरासरी वजनी उत्पादन किंमतीच्या दीडपट हमीभाव देण्याच्या हेतूला अनुसरून आहे. त्यामुळे उत्पादकाला त्याच्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत व्यवस्थित भाव मिळेल. उत्पादन खर्चाच्या भावाचा भरपूर परतावा देणारी पिके याप्रमाणे, बाजरी (83%) त्यानंतर उडीद (64%) तूर (58%) आणि मका (53%). इतर पिकांना उत्पादन खर्चाचा परतावा किमान 50% जास्त मिळेल अशी शक्यता आहे.
देशाची जैव वैविध्य धोक्यात न घालता तसंच देशाच्या विविध भागातील हवामान, पिकांना अनुकूल हवामान या शक्यता लक्षात घेऊन जास्तीत जास्त उत्पादन मिळवण्यासाठी, विविध प्रकारची पिके घेण्यासाठी आणि शाश्वत शेतीला चालना देण्याच्या हेतूने सरकारने ही पावले उचलली आहेत. किमान हमीभाव तसेच उत्पादनाला उठाव या दोन्ही दृष्टीने उत्पादकाला सहकार्य तसेच शेतकऱ्यांना उत्पादनाची खात्री देण्याच्या दृष्टीने धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार सरकारच्या उत्पादन केंद्री दृष्टीकोनाचा जागी उत्पन्न केंद्री दृष्टीकोन अंगीकारला जात आहे.
तेलबियांच्या, डाळीच्या तसेच तृणधान्यांच्या हमीभावात एकसूत्रता आणण्याचे प्रयत्न गेले काही वर्षें होत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त जमीन पिकांखाली आणता येऊन सर्वात चांगले तंत्रज्ञान आणि शेतीपद्धतींचा अवलंब करत मागणी आणि पुरवठा यात समतोल साधता येईल. भूगर्भातील पाण्याच्या कमतरतेमुळे जेथे भात किंवा गहू यासारखी पिके घेता येत नाहीत अशा ठिकाणी इतर पोषणतत्वे असलेल्या डाळींच्या उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करता येईल.
वर उल्लेख केलेल्या धोरणा द्वारे सरकार शेतकऱ्यांना सहकार्य करत covid-19 लॉकडाऊन मध्ये शेतीशी संबंधित इतर कामांना चालना देण्याच प्रयत्न करत आहे. शेतकर्यांनी शेती उत्पादनाची थेट विक्री करावी यासाठीही सरकार प्रयत्नशील आहे. मोठे खरेदीदार/ रिटेलर किंवा मध्यम व्यापाऱ्यांनी शेतकरी वा सोसायटी किंवा सहकारी संस्थांकडून थेट माल विकत घेणे याला चालना देण्याचे आदेश केंद्रसरकारने तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत.
याशिवाय प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षक अभियान (PM-AASHA) या सर्वंकष योजनेची सरकारने 2018 मध्ये घोषणा केली होती. त्यानुसार शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा भरीव परतावा मिळेल. या योजनेखाली तीन प्राथमिक उपयोजना आहेत त्या अशा, 1 हमीभाव योजना 2 प्राईस डेफिशियन्सी पेमेंट स्कीम 3) साठवणी योजना.
ह्याशिवाय प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेनुसार लॉकडाऊन कालावधीत म्हणजेच 24/3/2020 ते आत्तापर्यंत 8.89 कोटी शेतकरी कुटुंबांना फायदा झाला आहे आणि 17,793 कोटी रुपये आतापर्यंत वितरित करण्यात आले आहेत.
covid-19 महामारीच्या दारुण संकटात अन्नसुरक्षा प्रदान करण्यासाठी सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना डाळींचा पुरवठा करण्याचे ठरवले त्यानुसार 1,07,077.85 मेट्रिक टन डाळी आत्तापर्यंत राज्यें तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आल्या.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा